तुर्की के विदेश मंत्री मेव्लुट आउवुसोलु ने वेस्ट बैंक में अवैध इ’जरा’यली बस्तियों पर अपने रुख को नरम करने के अमेरिकी फैसले की आलोचना की।

उन्होने ट्विटर पर कहा, “कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं है। फ़ातिर अंदाज की घोषणाओं का अंतरराष्ट्रीय कानून के संबंध में कोई मान्यता नहीं है।”

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने 1978 के विदेश विभाग की कानूनी राय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिक बस्तियां “अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ असंगत हैं।” इस कदम ने फिलिस्तीनियों को नाराज कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बस्तियों को अवैध मानता है। यह चौथे जिनेवा कन्वेंशन के हिस्से में आधारित है, जो अपने ही नागरिक आबादी के कुछ हिस्सों को कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने से जुड़ा है।

इस कदम से फिलिस्तीनी अधिकारियों को परेशान करने की बहुत संभावना है। पहले ही ट्रम्प प्रशासन के 2017 के निर्णय को एकतरफा रूप से यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के इ’जरा’इल के साथ किसी भी संभावित शांति वार्ता में अमेरिका की भूमिका को अस्वीकार कर दिया है।

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