सरकारी सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली बहरीन की महिलाएं अपनी मासिक नगरपालिका शुल्क को कम या पूरी तरह से माफ कर सकती हैं।

बहरीन के घरों में मानवीय इशारा पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन विदेशियों से विवाहित महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है।

डिप्टी प्रीमियर जवाद अल अर्रेयद ने अधिकारियों से लिखित में कहा है कि ऐसी महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना चाहिए।

उन्होंने वर्क्स, म्यूनिसिपैलिटी अफेयर्स और अर्बन प्लानिंग मिनिस्टर इसम खलाफ को लिखे एक पत्र में नई प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की, जिसे नगरपालिका परिषदों और कैपिटल ट्रस्टी बोर्ड को भी कॉपी किया गया।

“आवश्यक सामाजिक मूल्यांकन के बाद मानवीय कारणों के लिए इस तरह की छूट दी जानी चाहिए,” अल अराईद, जो मंत्रिमंडल की विधायी और कानूनी मामलों की मंत्रिस्तरीय समिति के प्रमुख हैं।